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एक्ट बनाकर ईमानदारी से सामान्य वर्ग आयोग गठित करे प्रदेश सरकार अन्यथा होगा आंदोलन:रुमित

शिमला,रिपोर्ट

राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग आयोग को गठित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। लेकिन इसके साथ ही क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने इस विषय को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस आयोग का गठन करने में सरकार ईमानदारी नहीं दिखा रही है तथा यह मात्र अस्थाई व्यवस्था नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई है। जबकि जब तक जनरल कैटेगरी एक्ट नहीं बनेगा तब तक इस अधिसूचना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा की 1 साल के लिए अधिसूचना जारी की गई है 1 साल के पश्चात अगर दूसरी सरकार आती है तो वह इसे रद्द भी कर सकती है। ऐसे में इस विषय पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि 16 मार्च से पहले अगर इस विषय पर ईमानदारी से कार्य नहीं किया गया तो 16 मार्च को आंदोलन का बिगुल फूंक दिया जाएगा।


जैसा की सर्वविदित है बीते कल बुधवार को आयोग का गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें 1 साल की अवधि के लिए किया जाएगा, जिसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा तथा इसमें 1 सदस्य सचिव की नियुक्ति भी की जाएगी, जिसका रैंक संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस आशय संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सामान्य वर्ग आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। सरकार की ओर से यह अधिसूचना क्षत्रिय संगठनों की उस धमकी के बाद जारी की गई है, जिसमें उनकी तरफ से 16 मार्च शिमला को पूर्ण तरीके से बंद करने की धमकी दी गई थी। 

क्षत्रिय संगठनों ने शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला में विधानसभा का घेराव किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आयोग गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से लेकर आज तक सरकार की ओर से इस बारे कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिस पर क्षत्रिय संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अधिसूचना के अनुसार आयोग सामान्य वर्ग की बेहतरी और कल्याण के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। आयोग सामान्य वर्ग की समस्याओं को भी सुनेगा और उसके निवारण के विकल्प सुझाएगा। इसके तहत दूसरे राज्यों में इस वर्ग के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का अध्ययन भी किया जाएगा। आयोग के कामकाज का लेखा-जोखा रखने के लिए ऑडिट भी होगा। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में सामान्य वर्ग राहत देने सहित अन्य सभी विषयों को लेकर निर्णय भी लिया जाएगा।

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