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सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए तोहफा: एरियर मिलेगा, सरकार द्वारा जारी अधिसूचना

                                सरकार ने घोषणा की कि पांच लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफे और एरियर मिलेंगे।

शिमला , ब्यूरो रिपोर्ट 

प्रदेश सरकार ने लगभग पांच लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महत्वपूर्ण सौगात दी है। सरकार ने डीए और संशोधित वेतनमान का एरियर देने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग पांच लाख पेंशनरों और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 


सोमवार को सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग के एरियर देने का आदेश दिया। आगामी वित्त वर्ष में कर्मचारियों और पेंशनरों को साढ़े चार फीसदी एरियर मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से यह उपलब्ध होना चाहिए। मार्च में 1.50 प्रतिशत की अदायगी की जाएगी। इसके बाद प्रति महीने 0.25 प्रतिशत से अधिक एरियर नहीं दिया जाएगा। हर महीने वेतन और पेंशन के साथ एरियर मिलेगा।


 इससे कर्मचारियों को साढ़े 24 प्रतिशत एरियर मिलेगा। 20 प्रतिशत पहले ही दे दिया गया है। यदि पेंशनरों का एरियर पांच हजार रुपये से कम होता है, तो दोनों को एक साथ दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते का एरियर डेढ़ प्रतिशत मिलेगा। बकाया वेतनमान और डीए के बकाया के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगा। साथ ही, सरकार ने पेंशनरों के लिए चार प्रतिशत महंगाई भत्ता की अधिसूचना जारी की है। यह जुलाई 2022 से सरकारी और पारिवारिक पेंशनरों के लिए लागू होगा। 


एक अप्रैल 2024 से इसे उपलब्ध कराया जाएगा। भत्ता 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया है। मई में अप्रैल के वेतन में अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। बीते 2 मार्च को सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को चार फीसदी महंगाई भत्ता दे दिया था। एरियर में जुलाई 2022 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अप्रैल के वेतन में मई में नकद मिलेगा। अब एरियर भी घोषित किया है। जुलाई 2022 से 31 मार्च 2024 तक एरियर देने का एक अलग आदेश जारी किया जाएगा। सोमवार को प्रधान सचिव वित्त ने इसकी घोषणा की है। महंगाई भत्ता देने की सूचना पहले से ही कर्मचारियों को दी गई है।प्रदेश के कर्मचारियों ने बहुत कुछ खो दिया है।


 इस चरणबद्ध तरीके का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने विरोध किया है। सरकार को राज्य के सभी कर्मचारियों को डीए और एकमुश्त वेतन का एरियर देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर, प्रांत संगठन मंत्री विनोद सूद, मीडिया प्रभारी शशि शर्मा और सभी जिलों के अध्यक्षों और महामंत्री ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को उनकी मेहनत का एक मुश्त एरियर दे।


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