करुणामूलक आश्रित परिवारों ने शुरू किया स्पीड पोस्ट अभियान

                                       मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अपना मांगपत्र भेजना शुरू किया 

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

पिछले 15 से 20 वर्षों से नौकरियों का इंतजार कर रहे करुणामूलक आश्रित परिवारों की ओर से प्रदेश सरकार तक  अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए एक बार से स्पीड पोस्ट अभियान शुरू कर दिया है।

प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में प्रदेश के तमाम करुणामूलक आश्रितों ने स्पीड पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को अपना मांगपत्र भेजना शुरू कर दिया है। मुख्य सचिव और वित्त सचिव को भी पत्र के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत करवाया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से करुणामूलक सब कमेटी का गठन किया गया है।संघ के अनुसार सरकार कणामूलक आश्रितों के लिए विषेश बजट का प्रावधान कर करुणामूलक नौकरियों को बहाल करे, आय सीमा में संशोधन किया जाए और 22 सितंबर 2022 को पूर्व सरकार की ओर से निकाली गई अधिसूचना को पूर्ण रूप से रद्द किया जाए।

जिन विभागों, बोर्ड, निगमों व यूनिवर्सिटी में खाली पद नहीं हैं, उन केसों के लिए पॉलिसी में प्रावधान करके अन्य विभागों में शिफ्ट करके इन परिवारों को नौकरियों का प्रावधान किया जाए।  प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार का कहना है कि करुणामूलक आधार पर नौकरियों का इंतजार करते हुए 15 से 20 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी करुणामूलक आश्रितों को सरकार अनेदखा कर रही है। कुछ करुणामूलक आश्रित तो नौकरी का इंतजार करते हुए खुद मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं।