विभागों, निगम-बोर्डों और संस्थाओं पर बिजली बोर्ड के 495.76 करोड़ रुपये बकाया

                                    सरकारी विभागों और विभिन्न संस्थाओं से वसूली में आ रही दिक्कत

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल के विभिन्न विभागों समेत निगम-बोर्डों तथा संस्थाओं पर बिजली बोर्ड की कुल 495.76 करोड़ रुपए की धनराशि बकाया है। वहीं, कुल देनदारियों में से 86.03 करोड़ की राशि पिछले तीन साल से अधिक समय से लंबित है। विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में प्रश्रकाल के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक बिक्रम सिंह के सवाल पर लिखित जवाब सदन में रखा है।

उन्होंने बताया कि बकाया धनराशि की वसूली के लिए राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड द्वारा विभागों, बोर्डों, निगमों एवं संस्थाओं को समय-समय पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं तथा टीडीसीओ के माध्यम से कटौती की जा रही है। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं संस्थाओं के बिजली कनेक्षन को चरणबद्व तरीके से प्री पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि बकाया देनदारियों को वसूलने के लिए कोई विशेष नीति नहीं है, अपितु इस संदर्भ में वर्तमान में संबंधित विभागों, बोर्डों, निगमों तथा संस्थाओं से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

लिखित जवाब में बताया गया है कि जल शक्ति विभाग का 455.91 करोड़ आउट स्टेंडिंग अमाउंट है, जबकि एमसी/एनएसी पर 7.55 करोड़, एडिमिन्स्ट्रेशन रिफोर्म डिपार्टमेंट का 0.0935 करोड़, कृषि 0.1717 करोड़, पशुपालन 0.0772 करोड़, पुरातत्व विभाग 0.0032 करोड़, आयुर्वेदा 0.0415 करोड, बीआरओ 0.0025 करोड़, बीएसएनएल 0.0329 करोड़, कॉ आप्रेरेटिव 0.0287 करोड़, फायर सर्विसेज 0.0047 करोड़, मतस्य 0.0208 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समेत अन्यों का भी ब्यौरा मुख्यमंत्री ने अपने लिखित जबाव में दिया है।