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पीयूष गोयल ने ईएफटीए प्रतिनिधियों के साथ व्यापक टीईपीए की दिशा में काम करने के तौर-तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया

                   भारत-ईएफटीए टीईपीए पर विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने पर महत्वपूर्ण प्रगति हुई

शिमला,रिपोर्ट नीरज डोगरा 

केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योगउपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्‍त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के नेताओं के बीच वार्ता के समापन पर जारी की गई !

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के देशों (आइसलैंडलिकटेंस्टीननॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड) ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आज ब्रुसेल्स में आयोजित एक मंत्रिस्तरीय बैठक मेंभारत के वाणिज्य और उद्योगउपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्‍त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिलर और आर्थिक मामलोंशिक्षा तथा अनुसंधान के संघीय विभाग के प्रमुख श्री गुइ पारमेलिनजिनेवा में राजदूत तथा आइसलैंड के स्थायी मिशन में स्थायी प्रतिनिधि श्री ईनार गुन्नारसन,  जेनेवा में ईएफटीएडब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र में लिकटेंस्टीन के स्थायी मिशन में स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत श्री कर्ट जेगर तथा नॉर्वे के व्यापारउद्योग और मत्स्य पालन मंत्रालय के विशेषज्ञ निदेशक श्री एरिक एंड्रियास ने एक व्यापक टीईपीए की दिशा में काम करने के तौर-तरीकों के बारे में चर्चा की। यह दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक पिछले सप्ताह विशेषज्ञों की ऑनलाइन बैठकों की एक श्रृंखला के बाद सम्पन्न हुई है।

मंत्रिस्तरीय बैठक ने भारत और ईएफटीए के बीच टीईपीए पर बातचीत को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोनों पक्षों ने निष्पक्षन्यायसंगत और उचित समझौते के लिए विश्वास और परस्पर संवेदनशीलता के सम्मान के सिद्धांतों पर चर्चा करने के महत्व पर बल दिया। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) से महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिल सकते हैं।  इन लाभों में समन्वित और लचीली आपूर्ति श्रृंखला, द्विपक्षीय व्यापार के नए अवसर, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास आदि शामिल है। इनसे व्यापार और निवेश प्रवाह में वृद्धि, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।प्रतिनिधिमंडल ने अपने प्रयासों को तेज करने और टीईपीए से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति तक पहुंचने के लिए आगामी महीनों में कई और बैठकों के आयोजन के साथ चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है।


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