🏞️ प्राकृतिक सौंदर्य और एडवेंचर का संगम – बिलासपुर
बिलासपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
बिलासपुर विकास और पर्यटन को नई इबारत लिख रहा है। यहां भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन का निर्माण तेज गति से चला हुआ है। निर्माण पूरा होने के बाद प्रदेश का पहला ऐसा पहाड़ी जिला होगा जो ब्रॉडगेज रेललाइन से जुड़ेगा। भानुपल्ली-बिलासपुर रेललाइन पर 20 टनल बनाई जा रही हैं।
रेललाइन के लिए गोबिंद सागर झील पर 80 मीटर ऊंचे 69 पिलर का निर्माण चल रहा है। जब झोल के ऊपर से इन पिलरों से रेललाइन गुजरेगी तो अलग ही तरह का नजारा होगा। इस रेललाइन का निर्माण साल 2027 के अंत तक पूरा होने का लक्ष्य है। किरतपुर-मनाली फोरलेन का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रदेश में पहली बार बिलासपुर शहर में गोबिंद सागर झील में शिकारा और कुज चलाए जा रहे हैं। पैरा मोटर और पैरा सेलिंग जैसी साहसिक गतिविधियां हो रही है। स्थानीय प्रशासन टापू टुरिज्म को भी विकसित कर रहा है। दो टापुओं को लीज पर दिया गया है। मांडू मैदान में गोबिंद सागर झील में जलमग्न हुए मंदिरी को स्थानांतरित के लिए 1,400 करोड़ की योजना।भाखड़ा घाट से कोसरियां घाट तक बाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की तैयारी।एम्स शुरू होने से बिलासपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नाम के रूप में उभरा है। यहां एम्स को खुले हुए तीन साल से अधिक समय हो गया है। आज यहां प्रदेश समेत पंजाब से भी लोग स्वास्थ्य उपचार लेने पहुंच रहे हैं।
रामपुर नगर परिषद के बार्ड-6 में 12 करोड़ की लागत से आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए एपीएमसी ने औपचारिकता पूरी कर ली है। इससे रामपुर, किन्नौर के बागवानों को राहत मिलेगी। आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण डकोलड़ में 1.95 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा। बेसमेंट बनाने के लिए दो करोड़ का टेंडर कर काम शुरू कर दिया है। वहीं, चार जिलों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र रामपुर में रोजाना हजारों कहनी का आना जाना रहता है। नगर परिषद पाहां करीब उह करोड़ रुपये की लागत से यहां बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करेंगी। रामपुर के दत्तनगर में 21 करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोर का जल्द निर्माण होगा। कोल्ड स्टोर में 2,500 मोट्रिक टन की क्षमता के साथ एक लाख 25 हजार सेब पेटियों का भंडारण होगा। कुल्लू और शिमला जिले को जोड़ने के लिए सतलुज नदी पर चाटी बाईपास पुल का निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने रॉक टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 19 करोड़ रुपये की लागत की डीपीआर तैयार कर प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी है।
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