🏛️ हॉट मिक्स और बैच मिक्स प्लांट आदेश पर हाईकोर्ट में चुनौती

                                                   🚧 निर्माण कार्यों से जुड़ा बड़ा मामला पहुंचा अदालत

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर की ओर से 22 अप्रैल 2025 को हॉट मिक्स को बैच मिक्स प्लांट में शिमला डिवीजन में ट्रायल के तौर पर तबदील करने वाले कार्यालय निर्देश (एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन) को चुनौती दी गई है। 

हाईकोर्ट ने इस मामले में और स्टे एप्लीकेशन पर सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की है कि इस विवादित निर्देश पर रोक लगाई जाए क्योंकि इसमें शिमला डिवीजन में एएमपी कार्यों के लिए बैच मिक्स प्लांट की आवश्यकता को प्रस्तुत किया गया है।याचिका में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी 21 अक्टूबर 2011 के एक पत्र का हवाला भी दिया गया है। इसमें 25 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए बैच मिक्स प्लांट के उपयोग को निर्धारित करने और पहाड़ी राज्यों को छोटे कार्यों की आवश्यकता से छूट देने के आदेश जारी किए गए हैं। 

इसे लेकर ठेकेदार कल्याण संघ ने भी प्रतिवादियों को विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें शिमला में बैच मिक्स प्लांट की अनुपस्थिति और कार्टेलाइजेशन के जोखिम और इसकी अव्यावहारिकता के बारे में भी बताया गया है। अदालत में यह याचिका लॉ विज एवं अन्य ठेकेदारों की ओर से दी की गई है।याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिमला डिवीजन में केवल एक ही ठेकेदार के पास बैच मिक्स प्लांट है जबकि 99 फीसदी ठेकेदारों के पास हॉट मिक्सर का काम है। सरकार की अधिसूचना के बाद करीब सात टेंडरों का ठेका केवल इसी को दिया गया है। याचिका में पंजाब सरकार के आदेश का भी हवाला दिया गया है,जिसमें बैच मिक्स प्लांट की आवश्यकता को 10 करोड़ से अधिक के कार्यों तक सीमित कर दिया गया है। याचिका में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के कार्यालय विवादित आदेश पर रोक लगाने के लिए आवेदन दायर किया गया है। प्रतिवादियों ने शिमला डिवीजन संख्या-1 में एएमपी कार्यों के लिए बैच मिक्स प्लांट की आवश्यकता को लागू करने के लिए विवादित आदेश जारी किया है, यहां तक कि छोटे मूल्य के पहाड़ी क्षेत्र के कार्यों के लिए भी।