🚨 अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, दोषियों को नहीं मिलेगी राहत 🚨

                                               अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा सदन में प्रदेश में अवैध खनन के मामले को लेकर विस्तृत वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि अवैध खनन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।

पुलिस और प्रशासन पूरी निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। दोषियों के खिलाफ कानून की कठोरतम धाराएं लागू होंगी। प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि सुजानपुर क्षेत्र में एक ऐसा स्टोन क्रेशर, जिसे पिछले वर्ष जुलाई में आधिकारिक रूप से बंद दिखाया गया था, वास्तव में सक्रिय रूप से अवैध खनन में लगा हुआ है। यह क्रेशर स्थानीय स्तर पर उन लोगों से जुड़ा हुआ है, जो स्वयं को प्रभावशाली रिश्तों की आड़ में सुरक्षित मानते रहे हैं। 12 अगस्त को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल ने छापेमारी की। भारी बारिश और क्षतिग्रस्त सड़कों के बावजूद टीम मौके पर पहुंची और एक पोकलेन, दो जेसीबी मशीनें, चार टिपर, एक मिक्सर करीब 50 खनन सामग्री से लदे टिपर, स्टोन क्रेशर परिसर से डीवीआर और मनवीर सिंह नामक व्यक्ति का ट्रैक्टर भी कब्जे में लिया गया।

 सीएम ने कहा कि  सुजानपुर थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर संख्या 53/2025 दिनांक 12 अगस्त 2025 चोरी एवं अवैध खनन से संबंधित एक गंभीर मामला है। स्वतंत्र गवाहों की वीडियो क्लिप पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है। अभी तक की जांच में यह पाया गया है कि बरसात के मौसम में जब खनन पर पूर्ण प्रतिबंध था, क्रेशर की लीज सरकारी भूमि पर थी और 15 मार्च 2024 से यह क्रेशर बंद घोषित था। तब भी यहां जेसीबी और टिपर से अवैध खनन जारी रहा।  नवीनतम जांच के अनुसान  ताजा और पुरानी खनिज सामग्री का लोक निर्माण विभाग से मापन कराया गया।  खनन विभाग के अधिकारियों को रॉयल्टी और डब्ल्यू तथा एक्स फार्म की जांच के लिए शामिल किया गया है। आरोपियों के बैंक खाता विवरण प्राप्त कर विश्लेषणाधीन हैं। डीवीआर  रिकॉर्डिंग आरएफएसएल जुन्गा को भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट आनी है। लीज की डिमार्केशन के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया है। जब्त सामग्री एवं वाहनों को न्यायालय के माध्यम से जब्त  कराने की कार्रवाई चल रही है। इसके अतिरिक्त, बिजली बोर्ड ने क्रेशर की बिजली सप्लाई काट दी है।