होम स्टे इकाइयों के पंजीकरण के लिए 10 दिनों में तैयार होगा ऑनलाइन पोर्टल

                                         पर्यटन में निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में होगा बदलाव

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पर्यटन विभाग को 10 दिन के भीतर होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीरवार को प्रदेश में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। 

प्रदेश सरकार ने 15 फरवरी को होम स्टे रूल्स 2025 जारी किए थे। सुझावों और आपत्तियों के बाद 25 जून को इस बाबत अधिसूचना जारी की गई। दावा किया गया था कि होम स्टे पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी जाएगी, लेकिन चार महीने बाद भी पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है।बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। ऑनलाइन पोर्टल शुरू न होने से दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सचिवालय सूत्रों के अनुसार चंबा के लोगों ने इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत भी की है। 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि आम लोगों की सुविधा के लिए सभी विभागों को यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने चाहिए। इसके लिए सक्षम सॉफ्टवेयर कंपनियों की सेवाएं लेने को लेकर टेंडर भी जारी किए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिथि गृहों और विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों में सभी भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने में तेजी लाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के प्रस्तावित नियमों में बदलाव करने का सुझाव दिया, जिस पर बैठक में विस्तृत चर्चा हुई।

 टूरिज्म इनवेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के सुझावों पर पर्यटन निगम के होटलों के संचालन पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निर्माणाधीन होटलों पर भी पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद के नियमों के तहत विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने एशियन विकास बैंक और पर्यटन विकास बोर्ड परियोजनाओं के लिए नक्शे तैयार करने के लिए पेशेवर आर्किटेक्ट्स की सूची तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे दस दिनों के भीतर विज्ञापित किया जाए। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विकास निगम की घाटे में चल रही इकाइयों के संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सके।