आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत हिमाचल सरकार देगी 5 हजार परिवारों को राहत राशि

                                                               जल्द जारी होंगी राहत राशियां

शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट 

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू सोमवार को मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत राशि की पहली किस्त बांटेंगे। पड्डल मैदान में हो रहे कार्यक्रम में मंडी, कुल्लू और बिलासपुर के करीब 5,000 प्रभावित उन लोगों को राहत राशि जारी की जाएगी, जिनका इस बरसात में घरों, गोशालाओें, जमीनों, पशुधन और फसलों का नुकसान हुआ है। बरसात में जिनके घर पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं, उन्हें सात लाख रुपये मिलेंगे, जिसकी पहली किस्त के रूप में चार लाख रुपये सोमवार को जारी किए जाएंगे।हालांकि चार लाख में से कुछ लोगों को फौरी राहत के रूप में 1.30 लाख रुपये दिए भी जा चुके हैं।

सात लाख में से शेष तीन लाख रुपये दो अलग-अलग किस्तों में बाद में जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुबह लगभग 10:50 बजे मंडी जिले के पनारसा पहुंचेंगे और वहां राजकीय डिग्री कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पूर्वाह्न करीब 11:45 बजे मंडी पहुंचेंगे और पड्डल मैदान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। इसी दौरान सीएम इस बरसात में आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत राशि वितरित करेंगे।मंडी जिले के 717 घर पूरी तरह ध्वस्त हुए, जिन्हें पहली किस्त के तौर पर चार लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा बिलासपुर जिले के करीब 600 और कुल्लू जिले के 500 ऐसे परिवार हैं, जिन्हें सीधे तौर पर यह लाभ मिलेगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मामलों में 90 हजार रुपये प्रति प्रभावित परिवार दिए जाएंगे। आपदा के दौरान सामान की क्षति पर 70 हजार रुपये, गोशाला के क्षतिग्रस्त होने पर 50 हजार रुपये, खेती योग्य या बागवानी भूमि के नुकसान पर प्रति बीघा 10 हजार रुपये और फसलों के नुकसान पर प्रति बीघा 4 हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

 पशुधन के नुकसान पर 9 हजार रुपये प्रति पशु और दुधारू पशु की मृत्यु की स्थिति में 55 हजार रुपये प्रति पशु राहत राशि मिलेगी।आपदा प्रभावित हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों में सरकारी खर्चे पर मंडी के पड्डल मैदान में राहत राशि लेने आएंगे। कार्यक्रम के बाद वापस घर ले जाने की सुविधा भी एचआरटीसी की बसों में ही मिलेगी। इसके लिए मंडी मंडल की हिमाचल पथ परिवहन निगम की 102 बसों की बुकिंग की गई है। इसका खर्च हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी।2023 के आपदा प्रभावित अभी भी जमीन न मिलने के कारण घर नहीं बना पाए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू पहले ही भूमि की उपलब्धता का मामला केंद्र सरकार के पाले में डाल चुके हैं। जमीन की दिक्कत का मामला प्रदेश सरकार के ध्यान में है। ऐसे में इस कार्यक्रम में सीएम सुक्खू जमीन को लेकर बड़ा एलान कर सकते हैं।