सीयू के धर्मशाला कैंपस के लिए 27 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे

         धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस को लेकर बड़ा फैसला, 27 करोड़ की राशि अनिवार्य

काँगड़ा,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला कैंपस को लेकर वन भूमि हस्तांतरण के बदले जमा करवाई जाने वाली राशि में आखिरकार कटौती कर दी गई है। अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जमीन हस्तांतरण को 30 करोड़ रुपये नहीं, 27 करोड़ के करीब राशि जमा करवानी होगी।30 करोड़ रुपये की इस भारी भरकम राशि को को लेकर प्रदेश सरकार ने सवाल उठाए थे और इसे रिव्यू करने की बात कही थी। 

वहीं अब रिव्यू के बाद यह राशि घट कर करीब 27 करोड़ रुपये रह गई है। सूत्रों के अनुसार इस राशि को कम होने का कारण सरकार की ओर से जारी निर्देशों को माना जा रहा है। निर्देशों के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि वन विभाग भी सरकार की एजेंसी है, ऐसे में इसको राशि देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह राशि सरकार को ही आनी है।हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले कैंपस के लिए जनवरी, 2023 में केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण की अनुमति मिली थी। इस भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम करवाने से पहले करीब 30 करोड़ तक की अनुमानित फीस प्रदेश सरकार को केंद्रीय वन मंत्रालय के पास जमा करवानी थी।

 इसके बाद ही इस वन भूमि का कब्जा सीयू प्रशासन के नाम होना था। यह राशि प्रोसेसिंग फीस के अलावा चिह्नित वन भूमि में प्रस्तावित वन कटान और प्रतिपूरक वनीकरण से जुड़ी थी।वन भूमि के लिए तय की गई 30 करोड़ रुपये की राशि पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सवाल उठाते हुए इसे जमा करवाने से पहले रिव्यू करवाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पूरे मामले की समीक्षा की गई, जिसमें राशि को संशोधित करते हुए करीब 27 करोड़ रुपये आंका गया। उल्लेखनीय है कि करीब 16 वर्षों से भूमि न मिलने के कारण धर्मशाला में सीयू भवन का निर्माण लटका हुआ है। हालांकि अब सीयू के देहरा में बनने वाले कैंपस का निर्माण कार्य 80 फीसदी से अधिक पूरा हो चुका है, लेकिन धर्मशाला में बनने वाले कैंपस के लिए जमीन संबंधी औपचारिकताएं ही अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं।हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले परिसर के लिए जमा करवाई जाने वाली राशि को मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद रिव्यू किया गया है। रिव्यू के बाद अब यह राशि 27 करोड़ रुपये आंकी गई है।