भानुपल्ली-बिलासपुर रेल परियोजना में जमीन और फंड की अड़चन
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल अवसंरचना व परियोजनाओं के लिए 2716 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। हिमाचल भाजपा के सांसद राजीव भारद्वाज ने यह प्रश्न संसद में उठाया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2025 की स्थिति के अनुसार प्रदेश में 17,622 करोड़ रुपये लागत की 214 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को स्वीकृति दी गई है। इनमें से 64 किलोमीटर लाइन चालू हो चुकी है और मार्च 2025 तक 8,280 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। नंगल डैम-ऊना-अंदौरा-दौलतपुर चौक (60 किमी) खंड कमीशन हो चुका है, जबकि दौलतपुर चौक से तलवाड़ा खंड और 1540 करोड़ रुपये लागत की चंडीगढ़-बद्दी लाइन पर कार्य जारी है।
भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी (63 किमी) परियोजना में राज्य और केंद्र की 25:75 हिस्सेदारी है। परियोजना की स्वीकृत लागत 6,753 करोड़ रुपये है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और राज्यांश की देरी से काम प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार को 2,781 करोड़ रुपये देने थे, जिनमें से 847 करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं और 1,934 करोड़ रुपये बकाया हैं। आवश्यक 124 हेक्टेयर भूमि में से 82 हेक्टेयर ही उपलब्ध कराई गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अंब अंदौरा और बैजनाथ पपरोला स्टेशन का विकास कार्य पूरा हो चुका है, जबकि पालमपुर हिमाचल और शिमला स्टेशन की मास्टर प्लानिंग जारी है।

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