🏫 हिमाचल में शिक्षा ढांचे में बड़ा बदलाव: 39 स्कूल बंद, कम छात्र संख्या वाले कॉलेज होंगे मर्ज

                                📚 शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान: गुणवत्ता सुधार के लिए सख्त फैसले

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में शून्य दाखिले वाले 39 स्कूल बंद किए जाएंगे, जबकि 100 से कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों को मर्ज किया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को इस बाबत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पढ़ाई करने के लिए दो किमी दूर जाने वाले विद्यार्थियों को सरकार परिवहन भत्ता देगी।

 उन्होंने गैर सीबीएसई स्कूलों के विलय के लिए भी प्रारूप तैयार करने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरप्लस शिक्षकों और गैर शिक्षकों के जरूरत के मुताबिक अन्य शिक्षण संस्थानों में तबादले किए जाएंगे।शिक्षा मंत्री ने कहा कि 100 से कम नामांकन वाले कॉलेजों का विलय होने से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। इस निर्णय से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, शिक्षकों की भर्ती या वर्तमान कर्मचारियों की सेवाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन सुधारों के चलते किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने खेल छात्रावासों के लिए लंबित 1.2 करोड़ रुपये के डाइट फंड को शीघ्र जारी करने को कहा। वहीं विभाग को एससीईआरटी की ओर से तैयार मॉड्यूल आधार पर नव पदोन्नत प्रधानाचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष को समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जारी शिक्षक भर्ती में अधिक से अधिक युवा शामिल हों, इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक गतिविधियों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के निर्देश भी दिए।शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए गुणात्मक शिक्षा की दिशा में किए जा रहे सुधारों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संस्थागत सुविधाओं को मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक मानकों में सुधार लाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना वर्तमान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, संसाधनों का बेहतर उपयोग और सरकारी संस्थानों में मजबूत शैक्षणिक वातावरण विकसित करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 39 छात्र और छात्रा विद्यालयों का विलय कर सह शिक्षा संस्थानों में परिवर्तित किया गया है, ताकि बुनियादी ढांचे और शिक्षण स्टाफ का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।