पेंशनरों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने और सत्यापित करने के लिए अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कोषाधिकारी एवं कोष अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
यह आदेश निदेशक कोष की ओर से जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार के पेंशनर अब आईपीपीबी और डाकघरों के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकेंगे। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से बैंकों और लोक मित्र केंद्रों पर उपलब्ध थी। वित्त विभाग ने बताया कि आईपीपीबी ने पेंशनरों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।सरकार ने इस पर विचार करने के बाद आईपीपीबी को अधिकृत एजेंसी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत पेंशनर हर जिले में स्थित आईपीपीबी शाखाओं से सुविधा ले सकेंगे।
प्रदेश के डाकघरों में भी यह सुविधा मिलेगी। घर-घर जाकर उपलब्ध कराई जाने वाली डोरस्टेप सेवा के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सत्यापित करवाया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी। इन पेंशनरों को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। वित्त विभाग ने सभी जिला कोषाधिकारियों और कोष अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक पेंशनरों को इस नई सुविधा की जानकारी देने को कहा गया है। अधिकारियों को पेंशनरों को आईपीपीबी एवं डाकघरों के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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