प्राइड ऑफ हिल्स योजना में हिमाचल को केंद्र से मिले ₹3920 करोड़

      राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को गति देने में मिलेगी बड़ी मदद

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

केंद्र सरकार की ओर से पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास को गति देने के लिए शुरू की गई प्राइड ऑफ हिल्स योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2026-27 के लिए 3920 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे और वित्तीय मजबूती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

 योजना के तहत देश के पहाड़ी राज्यों को कुल 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश को दूसरा बड़ा हिस्सा मिला है, जबकि सबसे अधिक 4900 करोड़ रुपये अरुणाचल प्रदेश को आवंटित किए गए हैं।केंद्र सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित संसाधनों के कारण विशेष वित्तीय सहयोग की आवश्यकता होती है। ऐसे राज्यों की अपनी कर आय सीमित होती है और वे केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर रहते हैं।

 योजना के उद्देश्य के तहत इस अतिरिक्त राशि का उपयोग मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अधोसंरचना विकास, तथा राज्य की वित्तीय देनदारियों को संतुलित करने में किया जाएगा। इससे सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।उधर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल को 3920 रुपये आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार जहां एक ओर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा रही है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करता है। पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।