बिना किसी गतिरोध के सदन में बजट को मिली मंजूरी
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश का बजट 3902.67 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब प्रदेश का कुल बजट 58,830.67 करोड़ रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने 21 मार्च को वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।
सोमवार को विधानसभा में 3902.67 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ 58,830.67 रुपये का बजट पारित किया गया। सदन में बिना किसी गतिरोध के तीन मिनट के भीतर बजट ध्वनिमत से पारित कर लिया गया। वर्ष 2025-26 में 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया था। उस दौरान बजट में 3,873 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी और कुल बजट 62,387 करोड़ का पारित हुआ था।शिक्षा विभाग के लिए राजस्व व्यय 8,848.86 करोड़ तय किया है। इसमें पूंजीगत व्यय अलग है। स्वास्थ्य विभाग में राजस्व व्यय के लिए 2,704.54 करोड़, पूंजीगत व्यय के लिए 3.519 करोड़ का बजट तय किया है।
लोक निर्माण विभाग में राजस्व व्यय के लिए 2481.76 करोड़ व पूंजीगत के लिए 1104.82 करोड़, कृषि विभाग में राजस्व व्यय के लिए 338.85 करोड़ व पूंजीगत व्यय के लिए 16.05 करोड़ रुपये तय है। योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए राजस्व बजट 104.20 करोड़ व पूंजीगत बजट 63.55 करोड़ रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए राजस्व बजट 1686.27 करोड़, विद्युत विकास के लिए राजस्व बजट 207.99 करोड़ व पूंजीगत व्यय के लिए 42.90 करोड़ का बजट तय किया है। सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के लिए 2385.30 करोड़ व पूंजीगत व्यय के लिए 765.02 करोड़ का बजट तय किया है। वित्त विभाग के बजट में राजस्व व्यय के लिए 19,380.81 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 4842.19 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया।


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