17 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करेगी प्रदेश सरकार
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 17 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश करने जा रहे हैं। कर्मचारी वर्ग को उनके कार्यकाल के इस दूसरे बजट से बहुत उम्मीदें हैं। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सामने लोकसभा चुनाव हैं तो मुख्यमंत्री सुक्खू के समक्ष स्वाभाविक रूप से हर वर्ग को खुश करने की चुनौती है। ऐसे में कर्मचारियों की कई लंबित मांगें इस बजट में पूरी की जा सकती हैं। राज्य में नियमित कर्मचारी करीब दो लाख हैं, जबकि लगभग डेढ़ लाख पेंशनर्स हैं। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक जुलाई 2022 से चार प्रतिशत, एक जनवरी 2023 से भी चार प्रतिशत और एक जुलाई 2023 से फिर चार प्रतिशत महंगाई भत्ता लंबित है।
दूसरे बजट में मुख्यमंत्री सुक्खू चार फीसदी या इससे अधिक महंगाई भत्ता जारी करने का एलान कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य के कर्मचारियों को नए वेतनमान का एरियर भी देना है। नया वेतन पिछली जयराम सरकार के कार्यकाल में देना शुरू किया गया था। कर्मचारियों को नए वेतनमान का लाभ देने की अधिसूचना जयराम सरकार के कार्यकाल में 3 जनवरी 2022 को लागू की गई थी। कर्मचारियों को पूरे एरियर का भुगतान करने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ेगा। सुक्खू सरकार इसकी एक किस्त देने का प्रयास कर रही है। एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों को नियमितीकरण की उम्मीद है।
हर बार की तरह ही अस्थायी कामगारों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्कराें, मिड डे मील वर्करों, जलरक्षकों, पैरा फिटरों, पंप आपरेटरों, दिहाड़ीदारों, आउटसोर्स कर्मियों, पंचायत, राजस्व, चौकीदारों, सिलाई अध्यापिकाओं सहित विभिन्न वर्गों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है। बिजली बोर्ड के कर्मियों को ओपीएस बहाली की उम्मीद है। सभी सरकारी विभागों, निगमों-बोर्डों आदि में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के चिकित्सा बिलों के भुगतान की घोषणा भी संभावित है।
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