जजों के लिए आरक्षित बंगला नंबर तीन की चाबियां 10 दिन में सौंपे सरकार
शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवंटित किए गए बंगला नंबर तीन की चाबियां 10 दिनों के भीतर न्यायालय को सौंप दी जाएं।
सरकार की ओर से हलफनामा में कहा गया है कि मकान नंबर 3 टाइप-फोर हार्विंगटन शिमला पीसी गुप्ता अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के कब्जे में है। उसे खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि दो सप्ताह के भीतर मकान के कब्जे को इस न्यायालय को सौंप दिया जाएगा।मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पिछले आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा था कि जजों के लिए आवंटित आवासीय स्थान को कैसे एक पत्रकार को सौंप दिया गया।
मामले को 28 मई को सूचीबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रधान सचिव (जीएडी) को एक पत्र के माध्यम से मकान को खाली करने के लिए कहा था। इसके बावजूद उक्त बंगला खाली नहीं किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि हार्विंगटन एस्टेट में छह बंगले विशेष रूप से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बनाए गए थे। बंगला नंबर 3 पीसी गुप्ता के कब्जे में है और इससे पहले यह उनकी पत्नी रचना गुप्ता को आवंटित किया गया था, जो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य थीं और हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं।
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