कंपनी डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों को जांचेगी
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
प्री-प्राइमरी शिक्षक भर्ती के तहत दो चरणों में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। पहले चरण में इंटरव्यू लेने वाली कंपनी डिप्लोमा सहित अन्य प्रमाण पत्रों को जांचेगी। दूसरे राउंड में शिक्षा विभाग अपने स्तर पर प्रमाण पत्रों सहित अन्य दस्तावेजों की जांच करेगा।
साक्षात्कार के दौरान कुछ फर्जी दस्तावेजों और बिना मान्यता प्राप्त संस्थानों के डिप्लोमा मिलने की शिकायतें मिलने पर अब दो स्तर पर जांच पड़ताल करने का फैसला लिया गया है। 6297 पदों पर हो रही भर्ती को लेकर शिक्षा विभाग अंतिम निर्णय लेगा।साक्षात्कार देने के लिए प्रदेश भर में 20 हजार से अधिक आवेदक पहुंचे। 14 निजी कंपनियों के माध्यम से साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। 6297 प्री प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्तियां देने से पहले इनके नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (एनटीटी) डिप्लोमा जांचे जाएंगे। एनटीटी के फर्जी डिप्लोमा होने की आशंका पर शिक्षा निदेशालय ने जांच करवाने का फैसला लिया है। प्रदेश में इन दिनों जारी साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान फर्जी डिप्लोमा दिखाने की कई जिलों से शिकायतें मिली हैं। इसके चलते स्कूल शिक्षा निदेशालय ने नियुक्तियां देने से पहले एनटीटी डिप्लोमा की जांच करने के जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने साक्षात्कार लेने वाले निजी कंपनियों को सभी दस्तावेजों की सही तरीके से जांच करने को कहा है। निदेशालय ने स्पष्ट कहा है कि यदि फर्जी डिप्लोमा पर किसी को नौकरी दी गई, तो संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की जाएगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चयनित होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति देने से पहले उनकी शैक्षणिक योग्यता और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा की जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक की अध्यक्षता में कमेटियां गठित की जाएंगी।प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एनसीटीई की गाइडलाइन मान्य होगी। इसके लिए एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्ष का एनटीटी डिप्लोमा अनिवार्य किया गया है। नर्सरी और केजी कक्षाओं वाले स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों को सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षक का पदनाम दिया है। 21 से 45 वर्ष आयु के बारहवीं कक्षा में 50 फीसदी अंक प्राप्त करने वाले हिमाचली भर्ती के पात्र होंगे। विद्यालयवार रिक्तियां स्कूल शिक्षा निदेशक निर्धारित करेंगे। करों और सेवा प्रदाता शुल्क सहित 10 हजार का मासिक पारिश्रमिक तय किया गया है। इसमें एजेंसी चार्जेज, जीएसटी, अन्य खर्च शामिल हैं।
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