ओपीएस कर्मचारियों का हक है, इसे बंद नहीं किया जाएगा

                        233.55 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

सीएम ने कहा कि प्रदेश में ओपीएस लागू करने के कारण केंद्र सरकार ने पहले साल 1600 करोड़ रुपये का कट लगा दिया और दूसरे साल 1600 करोड़ का कट लगाया। केंद्र ने कहा है कि यदि आप 1600 करोड़ रुपये चाहते हैं तो क्या आप यूपीएस की तरफ बढ़ना चाहेंगे। 

इस विषय पर अभी विचार-विमर्श करना है, लेकिन अभी हम ओपीएस से वापस नहीं जा रहे हैं। यदि हमने राजनीतिक फायदे के लिए ओपीएस देनी होती तो हम इसे सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में मंजूरी नहीं देते। ओपीएस कर्मचारियों का हक है उसे बंद नहीं किया जाएगा। शीघ्र ही कर्मचारियों को डीए भी दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन करने वाली राशि को बंद कर दिया था जिसे हमने इस कार्यक्रम का फिर से आयोजन करने के लिए बजट का प्रावधान किया है।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को देहरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 233.55 करोड़ रुपये की 12 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। सीएम ने विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता संचालन सर्किल का लोकार्पण किया।

राजकीय महाविद्यालय ढलियारा में 7.26 करोड़ रुपये से निर्मित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ब्लॉक, 38 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाले परिधि गृह भवन, नागरिक अस्पताल देहरा में 26.82 करोड़ रुपये की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक, देहरा में 99 करोड़ रुपये की लागत से संयुक्त कार्यालय भवन, 4.73 करोड़ रुपये की लागत से वन विश्राम गृह, देहरा आदि का शिलान्यास किया।सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया को सोच समझ कर काम करना है। भाजपा की केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता नई बनाई है उसमें कहा गया है कि जो पत्रकार गलत खबर प्रकाशित करेगा अब उस खबर की सत्यता पत्रकार को स्वयं सत्यापित करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर जो खबरें करते हैं उन्हें खबरों के तथ्य में जाना जरूरी है। महक भ्रामक प्रचार करना जरूरी नहीं है। सचिवालय में नियम बना दिया है उस नियम के तहत उन्हें आगे आने दिया जाता है।