हिमाचल प्रदेश में करीब ढाई दशक बाद फिर से लॉटरी शुरू

                                                    अब शहरी निकायों के चुनाव में भी ओबीसी आरक्षण

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में करीब ढाई दशक बाद फिर से लॉटरी शुरू की जा रही है। लगातार चौथे दिन वीरवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लॉटरी शुरू करने को मंजूरी दी गई। इसे शुरू करने का उद्देश्य आमदनी के एक नए स्रोत को खोलना बताया जा रहा है। 

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने के लिए पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डेटा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। सत्र के दौरान 12 बैठकें होंगी।मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य चयन आयोग की ओर से आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों सहित सभी सरकारी और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया है। 

दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को स्वीकृति दी है।बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी अंग्रेजी के पांच और विधि अधिकारी हिंदी के दो पद भरने को मंजूरी दी गई। वहीं, भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों को किराये के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति भी बैठक में दी गई।विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने 21 डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो-दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इनका वेतन संबंधित कंपनी की ओर से वहन किया जाएगा। अवैध तरीके से शराब का कारोबार न हो, इसलिए यह फैसला लिया गया है। हर संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी है।