नर्सों की भर्ती में आयु सीमा बढ़ी, युवाओं को मिलेगा नया अवसर

                                       स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती: नर्सिंग भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य विभागों में चल रही रिक्तियों को भरने का निर्णय भी लिया गया।  

बैठक में 11 पद आबकारी एवं कराधान विभाग में भरने का फैसला लिया गया। कांगड़ा के नड्डी में 7 करोड़ की लागत से 1.4 किलोमीटर लंबे जिपलाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके साथ ही चार हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को आवंटित करने का फैसला लिया।जीओ थर्मल एनर्जी पर राष्ट्रीय नीति को अपनाने का फैसला लिया गया। राजस्व विभाग में छह पद भरे जाएंगे। राजस्व कार्यों के निपटारे के लिए सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं ली जाएंगी। सहायक नर्सों की भर्ती के लिए आयु सीमा को 18 से 45 वर्ष किया गया है। आरक्षित वर्ग को इसमें पांच साल की और छूट दी जाएगी।  क्रेच वर्करों एवं क्रेच हेल्परों की भर्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, दिशा-निर्देशों को भी मंजूरी दी गई। कई वजह से बंद पड़ी हवाई उड़ानों को फिर से शुरू किया जाएगा। शिमला में पर्यटन विभाग के माध्यम से शिमला से नया आइस स्केटिंग रिंक बनाया जाएगा।  

हाईकोर्ट के आदेशानुसार पंचायत चुनाव की तैयारियां की जाएंगी। हिमाचल के हित में लिए गए कैबिनेट के फैसलों का रिव्यू होगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। कैबिनेट में अब तक जिन फैसलों को लागू नहीं किया गया है। इसकी भी समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को कैबिनेट के मामलों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह को रिपोर्ट सौंपी जानी है। उल्लेखनीय है कि महीने में दो से तीन बार कैबिनेट की बैठक होती है। इस बैठकों में जनहित और वित्तीय संबंधित मामलों पर फैसले लिए जाते हैं। लेकिन कई योजनाएं सिरे चढ़ जाती है लेकिन कई मामलों फाइलों में ही दब जाते हैं। ऐसे में इन मामलों पर कैबिनेट में ही सब कमेटी गठित की गई। यह कमेटी लागू किए गए फैसलों और योजनाएं शुरू न किए जाने की निगरानी करेगी।