Himachal News: पंचायत चुनाव के लिए डिलिमिटेशन शेड्यूल जारी, 31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर

                        वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू, आपत्तियों और सुझावों के लिए तय की गई समय-सीमा

शिमला,. ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सरकार ने बुधवार को डिलिमिटेशन (सीमांकन) का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 20 फरवरी 2026 तक डिलिमिटेशन प्रस्ताव की अधिसूचना जारी की जाएगी। 27 फरवरी तक सात दिनों की अवधि में जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे।

प्राप्त आपत्तियों के आधार पर 2 मार्च 2026 तक डिलिमिटेशन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। किसी पक्ष को निर्णय पर असहमति होती है तो 11 मार्च 2026 तक अपील दायर की जा सकेगी। अपील प्राप्त होने के बाद मंडलीय आयुक्त द्वारा सात दिनों के भीतर सुनवाई की जाएगी। अपीलों के निपटारे के बाद 20 मार्च 2026 तक सीमांकन का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।

शेड्यूल के अनुसार 31 मार्च 2026 तक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जा सकेगा। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव तिथियों की घोषणा कर सकता है।सरकार और पंचायतीराज विभाग ने सभी जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चुनाव निर्धारित समयसीमा के भीतर संपन्न कराए जा सकें।

प्रदेश सरकार की ओर से सीमांकन और आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और विवाद रहित बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों की नजर अब 31 मार्च पर टिकी है, क्योंकि आरक्षण रोस्टर जारी होने के बाद ही चुनावी समीकरण पूरी तरह स्पष्ट होंगे।