निर्वाचन आयोग की तैयारियां अंतिम चरण में, गांव-गांव में बढ़ी राजनीतिक हलचल
शिमला, ब्यूरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश में 31 मार्च तक पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर रोस्टर तैयार किया जा रहा है। 20 मार्च तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 मई से पहले पंचायत चुनाव हर हाल में करवाए जाएं। अदालत के निर्देशों के बाद सरकार पर तय समय सीमा में चुनाव करवाने का दबाव बढ़ गया है।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुटा है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण, बूथ निर्धारण और कर्मचारियों की ड्यूटी संबंधी तैयारियों पर काम चल रहा है ताकि 31 मई से पहले मतदान करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी हलचल बढ़ गई है। संभावित उम्मीदवारों ने जनसंपर्क अभियान बढ़ा दिया है। अब सबकी नजर 20 मार्च को संभावित आरक्षण रोस्टर जारी होने और 31 मार्च तक आचार संहिता लागू होने पर टिकी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा है कि पंचायतीराज विभाग की तरफ से आरक्षण रोस्टर जारी हो, इसके बाद आयोग की तरफ से चुनाव की आगामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।
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