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सोलन में हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध कब्जों पर हथौड़ा

                        हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोलन में गैरकानूनी कब्जों पर हथौड़ा

सोलन, ब्यूरो रिपोर्ट 

हाईकोर्ट के आदेशों के बाद कालका-शिमला नेशनल हाईवे पांच पर अवैध कब्जों पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की टीम ने सपरून से रबौन तक सड़क किनारे अवैध कब्जाधारियों को बाहर निकाला। वहीं अवैध पार्किंग के चालान भी किए गए हैं। 


आगामी दिनों में भी ऐसा होगा। अवैध पार्किंग और हाईवे से अतिक्रमण हटाने के बाद जिला प्रशासन भी इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट को सौंपेगा। शनिवार को सपरून चौक में सर्विस लेन से लेकर दोहरी दीवार तक अवैध रूप से बैठे रेहड़ी-फड़ी धारकों को जिला प्रशासन की टीम ने हटा दिया। 


साथ ही, अवैध रूप से जेसीबी से बनाए गए कब्जों को भी गिरा दिया गया। दलबल के साथ टीम मौके पर पहुंची तो धारकों में हड़कंप मच गया।  आनन-फानन में बैठे लोगों ने सामान को इधर-उधर रखा। जिला प्रशासन की टीम ने सभी को सामान हटाने के लिए दस मिनट दिया, फिर जेसीबी से काम शुरू हुआ। वहीं, सर्विस लेन में पार्किंग न करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। 


हैरत की बात तो यह है कि अवैध कब्जों को धीरे-धीरे संबंधित धारक से पक्का किया गया था। ध्यान देने योग्य है कि कालका-शिमला नेशनल हाईवे को पांच पर फोरलेन में बदल दिया गया है, साथ ही अवैध पार्किंग और रेहड़ी-फड़ियों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की टीम ने इस पर कई बार कार्रवाई की है। लेकिन टीम चली गई तो रेहड़ी-फड़ी वाले फिर वहीं बैठ गए। 


परवाणू से सोलन तक यह अधिक है। पार्किंग सड़क के दोनों ओर होने से लोगों को आने-जाने में भी परेशानी होती थी। वहीं, लोगों को मजबूरी में आधी सड़क पर चलना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। अब कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और अवैध रेहड़ी-फड़ी सहित पार्किंग को हटाने का आदेश दिया। साथ ही, हाईकोर्ट ने उपायुक्त की अध्यक्षता में एक दल भी बनाया। 

नगर निगम और पुलिस अधीक्षक मिलकर एक टीम बनाया गया है। इस टीम ने सोलन से अभियान चलाया है। इस तरह की कार्रवाई पूरे राजमार्ग पर होगी। सपरून में कार्रवाई के दौरान कई कब्जा धारक बिना लाइसेंस के बैठे रहे। लेकिन रेहड़ी वालों ने भी जिला प्रशासन से बैठने के लिए स्थान मांगा। वहीं इसमें कई धारक वेंडर मार्केट में दुकानों को आवंटित किया गया था। लेकिन वे अभी सामान नहीं स्थानांतरित कर रहे हैं। वहीं, कई धारकों ने एक दिन में सामान बेचने की अनुमति भी मांगी। लेकिन जिला प्रशासन ने एक भी नहीं सुना। 

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