चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं के शुल्क निर्धारण को मंजूरी

                                 भविष्य में नियुक्तियों के लिए को लेकर नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्ख की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। 

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया, जिन्होंने 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर ली हैं। बैठक में वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया। सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना के कार्यालय को वन संरक्षक (वन्य जीव), धर्मशाला के खाली पड़े परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा।कैबिनेट ने मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी। 

मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। इसके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम, 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे।इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को आयोग की ओर से आयोजित भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया। 

इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ग्रामीण बस्तियों के अनियोजित विकास और अनियंत्रित वाणिज्यिक विकास को नियंत्रित करना है।मंत्रिमंडल ने रिक्तियों की मांग, चयन प्रक्रिया और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से संबंधित नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी, जहां मांग का चरण समाप्त हो चुका है। भविष्य में नियुक्तियों के लिए इन पहलुओं पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।