जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने भेजी रिपोर्ट
काँगड़ा,रिपोर्ट नेहा धीमान
चीलगाड़ी रोड स्थित स्मार्ट सिटी धर्मशाला के कार्यालय में रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का प्रदेश कार्यालय शिफ्ट हो सकता है। इस बारे में जिला प्रशासन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन की ओर से प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही प्रशासन ने धर्मशाला शहर और इसके आसपास स्थित विभिन्न सरकारी विभागों के भवनों की सूची भी भेजी है।
अब प्रदेश सरकार और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को निर्णय लेना है कि वह धर्मशाला में किस भवन में कार्यालय शिफ्ट होना चाहिए।प्रदेश सरकार ने पहले प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का निर्णय लिया था, जिसकी गत दिवस सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी हो गई है। इस कार्यालय के धर्मशाला शिफ्ट होने से निचले हिमाचल के लोगों को इसका काफी लाभ मिलेगा। यह एक ऐसा कानून है जिसे भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है, जिससे घर खरीदारों को धोखाधड़ी और देरी से बचाया जा सके। उधर, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि प्रदेश सरकार को धर्मशाला व इसके आसपास के खाली भवनों की सूची भेज दी गई है। चीलगाड़ी रोड पर स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय का विकल्प भी दिया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार और रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण को लेना है।
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