हाईकोर्ट स्टे के बाद ग्रामीण विकास विभाग ही लेगा आगामी निर्णय

                                               प्रशासन-पुलिस का कोई लेनादेना नहीं : विकास जंवाल

ज्वाली,रिपोर्ट राजेश कतनौरिया 

कार्यकारी उपमंडलाधिकारी जवाली विकास जंवाल ने जवाली में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने बीडीओ कार्यालय नगरोटा सूरियां को जवाली शिफ्ट करने के अधिसूचना जारी की थी लेकिन नगरोटा सूरियां की जनता बीडीओ कार्यालय नगरोटा सूरियां के बाहर हड़ताल पर बैठ गई। 

उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय जवाली में कार्यालय खोलने के लिए बीडीओ ने एसडीएम जवाली से कमरों की डिमांड रखी थी जिस पर उन्हें कमरे अलॉट कर दिए गए थे। 4जुलाई 2025 को बीडीओ ने जवाली में ज्वाइन कर लिया। इसके बाद बीडीओ कार्यालय नगरोटा सूरियां के बाहर लोगों के प्रदर्शन व हड़ताल के चलते बीडीओ कार्यालय नगरोटा सूरियां के रिकॉर्ड व फर्नीचर को जवाली शिफ्ट करने में परेशानी आ रही थी जिस पर ग्रामीण विकास विभाग ने जवाली प्रशासन से लिखित में सहायता मांगीं। कार्यकारी उपमंडलाधिकारी विकास जंवाल ने बताया कि प्रशासन ने इस बाबात पुलिस को निर्देश दिए कि बीडीओ कार्यालय नगरोटा सूरियां के रिकॉर्ड व फर्नीचर को जवाली लाने में ग्रामीण विकास विभाग की सहायता की जाए तथा पुलिस की मौजूदगी में रिकॉर्ड व फर्नीचर जवाली लाया गया। 

उन्होंने कहा कि जब रिकॉर्ड व फर्नीचर उठाकर जवाली लाया जा रहा था तब तक किसी प्रकार का उच्च न्यायालय से कोई स्टे नहीं था लेकिन सामान व रिकॉर्ड को जवाली पहुंचाकर कमरों में रखने के बाद स्टे आर्डर भी आ गया। उन्होंने कहा कि हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं लेकिन अब स्टे होने के बाद बीडीओ कार्यालय जवाली में चलेगा या वापिस नगरोटा सूरियां में जाएगा, इससे प्रशासन व पुलिस का कोई लेनादेना नहीं है। इसके बारे में ग्रामीण विकास के निदेशक व सचिव ही बता सकते हैं। बीडीओ को इस बाबत अपने विभाग के निदेशक व सचिव से बात करनी चाहिए। कार्यकारी उपमंडलाधिकारी विकास जंवाल ने कहा कि प्रशासन व पुलिस ने सरकार के आदेशों की पालना की है तथा अब माननीय उच्च न्यायालय के स्टे आदेशों पर ग्रामीण विकास विभाग ही निर्णय लेगा।