सुक्खू का बड़ा बयान: पूर्व सरकार छोड़ गई 10 हजार करोड़ से अधिक की एरियर देनदारी

                                                         मौजूदा सरकार पर बढ़ी वित्तीय चुनौतियां

धर्मशाला , ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को प्रदेश विधानसभा सदन में वक्तव्य दिया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा से कर्मचारियों और पेंशनरों की  हितैषी रही है। जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन व पेंशन एरियर के 10 हजार करोड़ से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 75 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन एरियर का पूरा भुगतान कर दिया है। 

सीएम ने कहा कि सरकार ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को उनके बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 70 फीसदी एरियर का भुगतान कर दिया है। इन पेंशनरों के बकाया 30 फीसदी एरियर का भुगतान इसी वित्त वर्ष मे कर दिया जाएगा, जिस पर लगभग 90 करोड़ खर्च होगा । सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान सेवानिवृत कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 फीसदी भाग का भुगतान कर दिया गया है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के वेतन के एरियर की किश्त के तौर पर 50,000 प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी कर्मियों तथा 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है।

सरकार की ओर से चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर  का अतिरिक्त  20,000 रुपये का भुगतान 19 अक्तूबर 2024 को किया गया। अब तक प्रदेश सरकार  की ओर से कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर पर कुल 2,155 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है। वर्तमान में बकाया एरियर 8,555 करोड़ रुपये है। हमारी सरकार ने हमेशा कर्मचारियों के हित के फैसले लिए हैं।  हमारी सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया है, इससे लगभग 1.17 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में आने का मौका मिला।  अभी कुछ समय पहले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उदेश्य से उनके पांच साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की योग्यता सेवा का लाभ, पेंशन गणना के लिए दिया है।

सीएम सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ आर्थिक फैसले लिए हैं, इन फैसलों का लाभ धीरे-धीरे दिखाई देगा, और जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों व पेंशनरों के एरियर आदि देनदारियों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्त वर्ष 2025-2026 से अगले पांच वर्षों तक केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कर्मचारियों-पेंशनरों के सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। कर्मचारियों एवं पेंशनरों से आपेक्षा है कि वो प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार की ओर से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों में सरकार का साथ दें ।