केंद्रीय मंत्री से मिले विक्रमादित्य, ग्रामीण सड़कों के विकास पर चर्चा

                      पीएमजीएसवाई के अगले चरण में 1200 किमी नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित

शिमला,ब्यूरो रिपोर्ट 

हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण‑4 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं तथा चल रहे कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। 

बैठक में शिमला जिले के अति दुर्गम और ऊंचाई वाले क्षेत्र डोडरा क्वार की सड़क परियोजनाओं का विषय मुख्य रूप से उठाया गया। अवगत कराया गया कि पीएमजीएसवाई चरण‑1 के अंतर्गत स्वीकृत डोडरा क्वार क्षेत्र की सड़क का कुछ भाग कठोर भौगोलिक परिस्थितियों, दुर्गम भू-सतह, कठिन मौसम और सीमित कार्य मौसम के कारण अभी तक पूर्ण नहीं हो सका है, जबकि यह मार्ग स्थानीय ग्रामीण आबादी, सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य आपातकालीन सेवाओं तथा आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है।  इस संदर्भ में विक्रमादित्य सिंह ने अनुरोध किया कि डोडरा क्वार क्षेत्र के लंबित सड़क पैकेजों और चरण-1 के शेष कार्यों के लिए विशेष छूट, अतिरिक्त वित्तीय सहयोग तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाए, ताकि इस भौगोलिक रूप से चुनौतिपूर्ण क्षेत्र के लोगों को शीघ्र सर्व‑मौसम सड़क सुविधा सुनिश्चित की जा सके।   बैठक के दौरान यह भी अवगत कराया गया कि हिमाचल के लिए पीएमजीएसवाई‑4 के तहत लगभग 1,500 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 2,300 करोड़ है। 

साथ ही, प्रदेश सरकार की ओर से पीएमजीएसवाई-4 के ही दूसरे चरण में लगभग 1,200 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार किए जा रहे हैं और निकट भविष्य में इन परियोजनाओं की स्वीकृति की अपेक्षा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिमाचल की आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण संवेदनशीलता व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि डोडरा क्वार के लंबित पैकेजों, पीएमजीएसवाई-1 के अवशिष्ट कार्यों तथा आवश्यक वित्तीय अनुमोदनों के विषय को वित्त मंत्रालय सहित संबंधित स्तरों पर प्राथमिकता से उठाया जाएगा और सकारात्मक परिणाम शीघ्र प्राप्त होंगे।   प्रदेश सरकार ने दोहराया कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क विकसित करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यह केवल सड़कों का निर्माण नहीं, बल्कि समान अवसरों, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में एक सशक्त संकल्प है। विक्रमादित्य सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और भूमि स्वामियों से अपील की कि वे अधिकतम संख्या में गिफ्ट डीड उपलब्ध करवाकर विभाग को सहयोग दें, ताकि सड़क निर्माण के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध हो सके और राज्य की अधिक से अधिक वंचित बस्तियों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि आपका सक्रिय सहयोग ही दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुँचाने में सबसे बड़ा संबल है।