कैथलीघाट से ढली तक के फोरलेन निर्माण का कार्य 2026 तक होगा पूरा
बिलासपुर,ब्यूरो रिपोर्ट
केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को बचत भवन बिलासपुर में राज्य में चल रही एनएचएआई की परियोजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारियों की बैठक की। इसके बाद पत्रकार वार्ता में उन्होंने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
नड्डा ने कहा कि कैथलीघाट से ढली तक के फोरलेन निर्माण का कार्य 2026 तक पूरा होगा। सोलन से कैथलीघाट तक इस साल के अंत तक पूरा किया जाएगा। किरतपुर से नेरचौक के फोरलेन तक काम पूरा है। नेरचाैक से पंडोह तक अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पूरा हागा। टकोली तक अगले साल तक पूरा होगा। शिमला-मटाैर फोरलेन का निर्माण 2028 तक पूरा होगा।शिमला से शालाघाट तक डीपीआर बन रही है। शालाघाट से बिलासपुर के निर्माण के लिए टेंडर हो रहे हैं। इसके आगे हमीरपुर तक डीपीआर बन रही है। भंगवार तक का कार्य दिसंबर तक पूरा होगा। पठानकोट-मंडी फोरलेन मंडी में मनाली वाले फोरलेन से जुड़ जाएगा। इसमें 13 टनल हैं। मोह से सिहुणी तक कार्य पूरा हो चुका है। नड्डा ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पत्र आया है जिसमें नेशनल हाईवे के काम को भी उद्योग की श्रेणी में शामिल किया गया है और हर साल एनओसी लेनी पड़ती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को पत्र लिखेंगे।
कहा कि ब्यास नदी में ड्रेजिंग का मुद्दा भी राज्य सरकार ने उठाया जाएगा, क्योंकि इससे फोरलेन परियोजनों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि नदियों में ड्रेजिंग को रोकने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। नड्डा ने शिमला के भट्ठाकुफर में एनएचएआई अधिकारियों से मारपीट के मामले पर कहा कि यह चिंताजनक है। इस तरह की घटनाओं से एक तो देवभूमि संस्कृति को धक्का लगता है। दूसरा जिस सरकार में रक्षक की भक्षक हो जाए तो उससे क्या आशा की जा सकती है। जिनके हाथों में कानून की रक्षा का जिम्मा है, वे अपने हाथों में कानून ले ले। ये कैसी सरकार चल रही है, यह इसका जीता जागता नमूना है। नड्डा ने कहा कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि फोरलेन प्रोजेक्टों को तय समयसीमा के भीतर ही पूरा किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कहा कि समदो सड़क की वन मंजूरी राज्य सरकार को लेनी है। सब काम केंद्र सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता। कहा कि प्रदेश में आई आपदा हृदयविदारक है। भारत सरकार आपदा के समय राज्य के साथ दृढ़ता से खड़ी है। घुमारवीं- शाहतलाई रोड को सीआईएफ के तहत मंजूर किया गया है।
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